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गुमला में ट्यूशन पढ़ाने के बहाने बच्चों को दी जा रही थी बाइबल की शिक्षा, बजरंग दल ने जताया कड़ा विरोध_我的网站

勇者行动

一 | जागरण संवाददाता, गुमला। गुमला प्रखंड अंतर्गत करौंदी पंचायत के तिर्रा गांव में के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के बहाने घर पर बुलाकर बाइबल की शिक्षा दी जा रही थी। गांव की तीन महिलाएं ललिता देवी, नीलम कुमारी और मयंती देवी चंगाई सभा से जुड़ी हुई हैं। इन्हीं तीनों के द्वारा हिन्दू परिवारों के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के बहाने बुलाया जाता था और उन्हें ईसाई धर्म की पुस्तकें पढ़ाई जाती थीं।,ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे चार से 13 साल के बीच के हैं। ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 27 है। बच्चों से ईसाई धर्म से जुड़ी परीक्षाएं भी ली जाती थी, जिसका मूल्यांकन संतोष सोरेन नामक व्यक्ति द्वारा किया जाता था। मूल्यांकन के उपरांत प्रशस्ति पत्र भी दी जाती थी।,परीक्षा में बेहतर अंक पाने वालों को एक बाक्स में कीमती सामग्री और बाइबल भेंट की जाती थी। बच्चों को गीता और रामायण न पढ़ने की नसीहत भी दी जाती थी। गिफ्ट पैक में फुटबॉल, लंच बॉक्स, टोपी, स्टील का वाटर बोटल आदि भरा रहता था।,बच्चों से कहा जाता था जितना अधिक बाईबल पढ़ोगे उतना अधिक गिफ्ट पाओगे। ग्रामीणों का आरोप है कि यह सब बच्चों को प्रलोभन देकर मतांतरण कराने की साजिश थी। घटना प्रकाश में आने के बाद बजरंग दल के जिला संयोजक संतोष यादव ने कहा कि गरीब और भोले-भाले हिन्दू परिवारों को टारगेट कर मतांतरण कराने की साजिश रची जा रही है। जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।,उन्होंने कहा कि बलपूर्वक या प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराना गैरकानूनी और दंडनीय अपराध है। इस कानून के तहत दोषियों को तीन साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा हो सकती है। वहीं यदि मामला नाबालिग, महिला, अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंधित है तो सजा बढ़कर चार साल कैद और एक लाख रुपये जुर्माना तक हो सकता है। घटना के बाद बजरंग दल कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने बैठक कर तीनों महिलाओं को चेतावनी दी। वहीं, जप्त सामग्री को गांव के अखाड़े में जला दिया गया। मौके पर बजरंग दल प्रखंड संयोजक शानू साहू, प्रखंड अध्यक्ष प्रमोद सिंह, प्रखंड सह मंत्री सुरेंद्र साहू, पंचायत संयोजक सूरज साहू सहित तिर्रा गांव के सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे।。

近年来“一带一路”倡议成果斐然，也令不少西方政客犯上了“红眼病”。在当地时间5月16日上午，美国众议院臭名昭著的“中国问题特设委员会”又召开了一场听证会，寻求对抗“一带一路”倡议的影响力。

在这场以“条条大路通北京？中国的全球发展攻势”为主题的听证会上，作为证人参会的美国智库战略与国际研究中心（CSIS）高级副总裁丹尼尔·伦德（Daniel Runde）坦言，他“讨厌”中国的“一带一路”倡议，因为这是一个绝妙的构想，可它并非出自美国之手。

根据CSIS网站发布的证词，伦德将中国视作与美国具有“近乎同等硬实力和软实力的竞争对手”。

二 | 他认为，中国能够而且愿意以15年前无法做到的方式填补美国留下的任何空白，比如疫苗、电信、海底电缆、港口、道路、多边体系中的领导地位或许多其他非军事领域。

三 | 中国不仅可以在这些软实力领域与美国匹敌，有时甚至可以提供更好的东西。

伦德担心，如果美国不能满足发展中国家的希望和愿望，发展中国家就会转向中国，因此美国必须提供（或启用）替代方案。他称，美国必须制定一项战略对抗中国“一带一路”倡议的影响力，推进对中国具有比较优势的领域，同时重点关注对美国经济和国家安全利益至关重要的地区。

“中国问题特设委员会”发布的视频显示，伦德在听证会上说：“在大国竞争时代，我们不应要求发展中国家停止与中国的合作，而是要寻找到一种替代方案，可我们不能赤手空拳地去战斗，我们能拿出什么战略，这就是问题所在。”

“中国问题特设委员会”民主党领袖拉贾·克里希纳莫西主持听证会

他同时表示，美国必须面对一些残酷的现实，中国是发展中国家更好的基础设施建设者和投资伙伴。“贸易关系会对基础设施合作造成影响，如果你的第一大贸易伙伴是中国，那么基础设施合作也会更青睐中国。”

伦德感慨，“在理想情况下，我们会一如25年前那样在贸易领域引领世界。遗憾的是，‘一带一路’是一项雄心勃勃而且充满希望的项目，它符合中国的朋友和潜在朋友们的愿望”。

四 |

“我讨厌它，因为这是个绝妙的构想，它鼓舞了全球南方的人们，可它并不是我们提出来的。”伦德说，“这对他们（中国）来说是个好时候，因为未来15年全球将建造比现在更多的基础设施。”

2023年5月22日，印度尼西亚雅万高铁开始联调联试/IC Photo

他称，在全球范围内，美国已尝试用多种手段应对这一挑战，尽管美国国会和总统拜登都采取了相关行动，但美国还需要做得更多，以提高自身软实力。

为此，伦德还抛出了“投入更多对外援助资金”“加强美国发展机构”“优先考虑创新”“建立私营部门联盟”等策略，试图帮助美国对抗“一带一路”日益增强的影响力。

五 |

随着中国“一带一路”倡议受到越来越多国家的欢迎，美欧都曾采取过行动，推出被视作抗衡“一带一路”影响力的方案。

六 |

例如2021年12月1日，欧盟正式公布“全球门户”计划，预计将在2027年前投入3000亿欧元，协助发展中国家兴建基础设施，但至今乏善可陈，在具体项目落实上缺乏进展。去年9月，美国、印度、沙特阿拉伯、欧盟在二十国集团（G20）峰会场边签署谅解备忘录，宣布将建设“印度－中东－欧洲经济走廊”（IMEC），也被外媒视作意在对抗“一带一路”，但考虑到参与方在线路规划等领域存在的分歧，分析人士并不看好它的前景。

英国《金融时报》5月12日报道，欧盟国际伙伴事务委员尤塔·乌尔皮莱宁（Jutta Urpilainen）表示，中国在向全球南方国家提供基础设施投资上表现得更加灵活，而欧盟的融资往往附带冗杂的环境和社会条件，这使得欧盟的“全球门户”计划难以抗衡中国的“一带一路”倡议。

中国外交部发言人汪文斌在回应有关基建倡议的问题时曾表示，中方认为全球基础设施领域的合作空间广阔，各类相关倡议不存在相互抗衡或者是彼此取代的问题。世界需要的是搭桥，而不是拆桥；是互联互通，而不是脱钩筑墙；是互利共赢，而不是封闭排他。